Talking india@भिलाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल अब फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार करने में भी होने लगा है। दुर्ग जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहां दो युवकों ने AI की मदद से कलेक्टर दुर्ग के नाम पर फर्जी सरकारी आदेश तैयार किया। इसके बाद इसी आदेश के जरिए आबकारी विभाग में जप्त मोटरसाइकिल छुड़ाने की कोशिश की। हालांकि, दस्तावेजों के सत्यापन में उनकी साजिश सामने आ गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
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जप्त बाइक छुड़ाने के लिए पेश किया फर्जी आदेश
पुलिस के अनुसार, मामला 14 नवंबर 2026 का है। जय कुमार आडिल और युगल किशोर शर्मा आबकारी नियंत्रण कक्ष, सेक्टर-1 भिलाई पहुंचे थे। दोनों ने वर्ष 2025 के आबकारी प्रकरण में जप्त मोटरसाइकिल (CG 07 B 15687), होंडा HF डिलक्स को सुपुर्दनामा पर वापस लेने की मांग की।
इसके लिए उन्होंने कलेक्टर दुर्ग के नाम से जारी एक आदेश अधिकारियों को सौंपा। शुरुआत में दस्तावेज सरकारी आदेश जैसा दिखाई दिया। लेकिन आबकारी कार्यालय में जब इसकी जांच और आधिकारिक सत्यापन कराया गया, तो आदेश फर्जी निकला। इसके बाद विभाग की ओर से पुलिस को सूचना दी गई।
AI की मदद से तैयार किया था कूटरचित दस्तावेज
मामले की रिपोर्ट मिलने पर थाना भिलाई भट्ठी में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस दौरान आरोपियों ने AI की सहायता से कलेक्टर के नाम पर फर्जी आदेश तैयार करने की बात स्वीकार की।
जांच में सामने आया कि आरोपियों का मकसद जप्त मोटरसाइकिल को सरकारी आदेश के जरिए वापस हासिल करना था। इसके लिए उन्होंने डिजिटल तकनीक का सहारा लिया और तैयार दस्तावेज को असली बताकर आबकारी कार्यालय में पेश कर दिया।
मोबाइल और फर्जी आदेश जप्त, जेल भेजे गए आरोपी
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और कूटरचित आदेश की प्रति जप्त की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जय कुमार आडिल उर्फ पप्पू (32 वर्ष) और युगल किशोर शर्मा उर्फ राजा (40 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों ग्राम मोहरेंगा, थाना नंदिनी नगर, जिला दुर्ग के निवासी हैं।
पुलिस ने 14 नवंबर 2026 को दोनों को विधिवत गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
दस्तावेजों की जांच जरूरी : दुर्ग पुलिस
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र नाथ दुबे सहित पुलिस टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं, दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी सरकारी आदेश या प्रमाण-पत्र पर भरोसा करने से पहले संबंधित विभाग से उसकी पुष्टि जरूर करें। AI और डिजिटल माध्यमों से फर्जी दस्तावेज तैयार करना या उनका इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।