चेन्नई/नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय केंद्र सरकार के साथ अलग अंदाज में रिश्ते साध रहे हैं। एक तरफ वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और तीन-भाषा फॉर्मूले पर असहमति जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र से लगातार संवाद कर रहे हैं। सीएम विजय की केंद्र सरकार से इस दोहरी रणनीति पर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है।
सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी से पहली मुलाकात
टीवीके प्रमुख विजय के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने मई में कार्यभार संभाला। दिल्ली की पहली आधिकारिक यात्रा में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और राज्य से जुड़े कई मुद्दे रखे। इनमें NEET से छूट, कावेरी जल विवाद, रक्षा परियोजनाएं, श्रीलंका नौसेना द्वारा मछुआरों की गिरफ्तारी और लंबित राज्य फंड शामिल थे।
शिक्षा नीति पर असहमति, फंड की मांग
विजय सरकार ने शिक्षा निधि को लेकर केंद्र के सामने अपनी बात खुलकर रखी है। रिपोर्टों के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान की राशि जारी करने को NEP 2020 के प्रावधानों से जोड़ा है। इनमें तीन-भाषा फॉर्मूला और पीएम-श्री स्कूलों के लिए समझौता शामिल है। तमिलनाडु लगातार इन्हें लागू करने से इनकार करता रहा है।
मुख्यमंत्री ने चेन्नई में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान 5,110 करोड़ रुपए की समग्र शिक्षा अभियान राशि बिना शर्त जारी करने की मांग की। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में उन्होंने 3,284 करोड़ रुपए की लंबित शिक्षा निधि NEP और तीन-भाषा फॉर्मूले से जोड़े बिना देने की बात कही। उनका तर्क रहा कि शिक्षा संवैधानिक जिम्मेदारी है और नीतिगत मतभेद के आधार पर फंड नहीं रोके जाने चाहिए।
कावेरी और मेकेदातु पर हस्तक्षेप की मांग
कावेरी जल विवाद पर भी विजय ने केंद्र से हस्तक्षेप मांगा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना को मंजूरी न देने का अनुरोध किया। साथ ही गोदावरी-कावेरी-गुंदर नदी जोड़ो परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में आगे बढ़ाने की मांग की।
बुनियादी ढांचे और उद्योगों के लिए सहयोग
विजय ने कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो परियोजनाओं पर पुनर्विचार, राजमार्गों के छह-लेन विस्तार और राज्य में डीआरडीओ के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स की स्थापना जैसी मांगें भी रखी हैं।
नई राजनीति या व्यावहारिक रणनीति?
नीति पर असहमति और विकास पर सहयोग का यह तरीका क्या विपक्ष की राजनीति का नया मॉडल बनेगा, या इसे सत्ता की व्यावहारिक जरूरत माना जाएगा, इस पर लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।
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